गोरखपुर में खनन विभाग की कार्रवाई का असर, बिना आईएसटीपी परिवहन करने वाले वाहनों में आई कमी

गोरखपुर। जिले में खनिज पदार्थों के अवैध परिवहन और राजस्व चोरी पर अंकुश लगाने के लिए जिले की खनन विभाग की टीम लगातार सक्रिय है। पिछले महीने करीब 40 लाख रुपये का राजस्व जमा कराने के बाद विभाग ने इस महीने भी जांच और कार्रवाई तेज रखी है। आर.ओ  आर.पी. सिंह के मुताबिक, लगातार हो रही चेकिंग का असर अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है और बिना आईएसटीपी के खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की संख्या में कमी आई है।

खनन विभाग के अनुसार, इस महीने के शुरुआती 14 दिनों में करीब 15 ऐसे वाहन पकड़े गए, जो बिहार से खनिज पदार्थ लेकर गोरखपुर जिले में प्रवेश कर रहे थे और उनके पास आईएसटीपी नहीं थी । इन वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए करीब 8 से 9 लाख रुपये का राजस्व ऑनलाइन जमा कराया गया।

खनिज पदार्थों के परिवहन में इस्तेमाल होने वाले आईएसटीपी और रॉयल्टी पेपर से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग की टीम रात 10 बजे से ही जिले के विभिन्न स्थानों पर जांच शुरू कर देती है। हाईवे, फोरलेन और उन प्रमुख रास्तों पर विशेष निगरानी रखी जाती है, जहां से दूसरे जिलों और बिहार की ओर से खनिज लदे वाहन गोरखपुर में प्रवेश करते हैं। नियमित चेकिंग के दौरान वाहनों के जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाती है और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की जाती है।

आर.ओ  आर पी. सिंह ने बताया कि जिला खनन अधिकारी अजीत पाण्डेय और खनन निरीक्षक अमित सिंह के नेतृत्व में टीम लगातार सक्रिय है। जिले के अलग-अलग प्रवेश मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर रूटीन चेकिंग की जा रही है। इसका सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि खनिज पदार्थों के परिवहन को नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करना और सरकार के राजस्व को होने वाले नुकसान को रोकना है।

उन्होंने बताया कि गोरखपुर के साथ कुशीनगर, बलिया, महाराजगंज और देवरिया क्षेत्र में भी खनन विभाग की टीमें सक्रिय हैं। बिना आईएसटीपी और वैध रॉयल्टी के खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग का प्रयास है कि नियमित निगरानी और सख्ती के चलते आने वाले महीनों में ऐसे मामलों की संख्या न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाए।

लगातार जांच और कार्रवाई के बीच बिना आईएसटीपी खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की संख्या में कमी विभाग के लिए सकारात्मक संकेत है।